22nd Northern Zonal Council Meeting in Shimla: SYL, NCB Unit & Cyber Crime Discussed
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 22ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ (Northern Zonal Council) ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 34 ਨਵੇਂ ਅਤੇ 66 ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਪਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਵੰਡ: ਤਾਜੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ (ਜਲਾਸ਼ਿਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ (ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਾਰਵੀਂ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਧਰਮਪੁਰ, ਮੰਡੀ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 'ਹਿੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
